डीएम ने की पीएम किसान योजना, केसीसी और आयुष्मान भारत योजनाओं की समीक्षा
शत-प्रतिशत किसानों से आधार, खसरा, खतौनी लेकर क्रेडिट कार्ड बनाने के दिये निर्देश" alt="" aria-hidden="true" />
जनसंदेश न्यूज
वाराणसी। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने तहसील व ब्लाक स्तर के कर्मचारियों को लगाकर शत-प्रतिशत को केसीसी जारी कराने के निर्देश दिये हैं। इसके लिए किसानों से आधार, खसरा व खतौनी प्राप्त कर किसान क्रेडिट कार्ड बनाया जाएगा। यह कार्य हर हाल में 25 फरवरी तक पूर्ण करना होगा।
विकास भवन सभागार में बुधवार को डीएम प्रधानमंत्री किसान योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और आयुष्मान भारत योजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान यह निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक किसानों को संबंधित योजनाओं से लाभांवित कराने पर जोर दे रहे हैं। इस मौके पर बताया गया कि जनपद के 51 हजार किसान आधार कार्ड मिस मैच होने के कारण लाभांवित नहीं हो पा रहे हैं। इस पर डीएम ने सभी तहसीलों के लेखपाल, कानूनगो आदि को लगाकर यह समस्या दूर कराने के निर्देश दिये।
उन्होंने कहा कि जिन किसानों के आधार कार्ड नहीं उपलब्ध हैं, उनसे दो-तीन दिन में संपर्क कर आधार कार्ड लेकर उसे योजना में शामिल करें। बैकों के स्तर पर 20 हजार किसानों के मिस मैच डाटा को भी जिलाधिकारी ने सुधारने के लिए दो दिन का समय दिया। केसीसी की समीक्षा में बताया गया कि लगभग दो लाख किसानों में से सिर्फ 50 हजार किसानों के केसीसी बनाये गये हैं। लगभग 1.40 लाख केसीसी लंबित हैं। श्री शर्मा ने निर्देश दिया कि इस समस्या के समाधान के लिए किसानो से फॉर्म भरवाकर बैंकों को उपलब्ध कराया जाय। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना में गोल्डेन कार्ड का तय लगभग दो लाख का लक्ष्य पूर्ण करने के लिए एक सप्ताह में पहले प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य का कार्ड अवश्य बनाएं।
इस मौके पर जिला कृषि अधिकारी सुभाष मौर्य किसानों के लिए संदेश दिया कि शासन ने किसान कल्याण निधि में पंजीकृत सभी किसानों को केसीसी का लाभ देने का फैसला लिया है। ताकि आर्थिक स्तर पर कृषकों की स्थिति सुधरे। इस निधि का लाभ प्राप्त कर रहे प्रत्येक किसान को केसीसी उपलब्ध कराया जाएगा। केसीसीधारक किसान इस कार्ड का उपयोग कर ऋण लें अथवा न लें, उनको किसान कल्याण निधि का लाभ प्राप्त होता रहेगा। उनके खाते में किसान कल्याण निधि के अंतर्गत प्रत्येक चार माह में दो हजार रुपये जारी होते रहेंगे। श्री मौर्य ने स्पष्ट किया कि इस बारे में किसान अनावश्यक रूप से किसी प्रकार के भ्रम में न पड़ें।
ग्राम सचिवों को अंतिम टाइम लाइन
डीएम ने प्रत्येक सचिव को एक गौशाला बनवाने के बारे में पूर्व में दिये गये निर्देश के अनुपालन को सुनिश्चित कराने के लिए अंतिम रूप से दस दिन की टाइम लाइन दी। साथ ही प्रत्येक बीडीओ से 169 ग्राम सचिवों की सूची तलब करते हुए कहा कि जो सचिव दिये गये समय के भीतर गौशाला नहीं बनवाते हैं, उनकी जिम्मेदारी निर्धारित कर जिम्मेदारी तय होगी। उन्होंने गौशालाओं में गायों के शिफ्टिंग का कार्य तत्काल आरंभ करने और हरएक गौशाला में 50-50 गाय रखने को कहा।
